खोटाङ, १० असार । जन्तेढुङ्गा गाउँपालिकाले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२÷८३ को नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेको छ । गाउँपालिकाको सभाहलमा सोमबार आयोजित १७ औँ गाउँसभामा गाउँपालिका प्रमुख अरुणादेवी राई ‘दिक्षा’ले नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्नुभएको हो ।
आर्थिक विद्येयक तथा बजेट आज (मङ्गलबार) प्रस्तुत गरिने गाउँपालिकाले जनाएको छ । नीति तथा कार्यक्रमको पूर्ण पाठ यस प्रकार रहेको छ ।
आगामी आ.व.को प्रमुख नीति तथा कार्यक्रमहरू
गाउँसभाका उपाध्यक्ष ज्यू,
गाउँसभाका सदस्य ज्युहरु,
अब म आ.व. २०८२र८३ को विभिन्न विषयगत एवं क्षेत्रगत नीति तथा कार्यक्रमहरु प्रस्तुत गर्दछु ।
कृषि सम्बन्धी नीति तथा कार्यक्रम
“उत्पादन तपाई गर्नुहोस बजार हामि दिन्छौ” भन्ने नारालाई निरन्तरता दिइएको छ ।
५। जन्तेढुङ्गा गाउँपालिकाको उत्पादन आयआर्जन र रोजगारी सृजना हुने मुख्य कृषि र पशु पालन नै भएको र अधिकांश जनता यसैमा निर्भर रहेको हुँदा यसलाई निर्वाहमुखिबाट व्यवसायीकरण तर्फ उन्मुख गराउनका लागि बिभिन्न कार्यक्रम संचालन गर्ने नीतिलाई निरन्तरता दिइएको छ ।
६। भुमि बैंक स्थापना गर्न आवश्यक कानुनी व्यवस्था गरिने छ ।
७। कृषिलाइ व्यवसायीक तथा आधुनिक बनाउन मागमा आधारित कृषक गाउँपालिका यान्त्रीकरण साझेदारी कार्यक्रम संचालनलाई निरन्तरता दिईनेछ ।
८। कृषि तथ्यांक संकलन बाट वास्तविक कृषक पहिचान गरि आवश्यक कार्यक्रम तय गरि लागु गरिनेछ ।
९। उत्पादित स्थानीय कृषि वस्तुको संकलन तथा बजारीकरणको व्यवस्था मिलाइनेछ ।
१०। शित भण्डार संचालन कार्यविधि बनाइ प्रयोगमा ल्याईनेछ।
११। कृषि उत्पदान तथा उत्पादकत्व वृद्धि गर्न बाझो जमिनमा सामुहिक खेतिलाइ प्रोत्साहन गर्ने नीतिलाई निरन्तरता दिईनेछ ।
१२। कृषि उत्पादनलाई क्षति पुर्याउने वन्यजन्तुलाई नियन्त्रण एवं व्यवस्थापन गर्न स्वमसेवक परिचालन नीतिलाई अवलम्वनगरिनेछ ।
१३। कृषिमा अनुगमन कार्यक्रमलाई प्रभावकारी रुपमा लागु गरिनेछ ्र
१४। खाद्यान्न बालीको उत्पादन वृद्धि गर्न बीउ अनुदान कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइनेछ ्र
१५। तरकारीको उन्नत बिउमा कृषकको पहुच बढाऊन उन्नत तरकारीको बिउ वितरण कार्यक्रम संचालनलाई निरन्तरता दिईनेछ ।
१६। सुन्तला, किवि, अलैंचि, आँप, लिचि, कफि लगायत अन्य फलफुल नगदे वालिको उत्पदान तथा उत्पादकत्वलाई विशेष प्राथमिकता दिइनेछ ।
१७। “जन्तेढुङ्गाको पहिचान उत्पादनमा अनुदान” कार्यक्रम लाई निरन्तरता दिइनेछ ।
१८। एक गाउँ एक कृषि प्राविधिकहरुलाई निरन्तरता दिइने छ । कृषिरपशु प्राविधिक हरुलाई उत्प्रेरणा जगाउन थप सेवा सुविधाको प्रबन्ध मिलाइनेछ ।
१९। रोग किरा नियन्त्रण गरि उत्पादन वृद्धि गर्न बाली संरक्षण कार्यक्रमलाई विशेष प्राथमिकताका साथ लागु गरिनेछ ्र
२०। माटोको गुणस्तर बढाइ उत्पादन वृद्धि गर्न माटो सुधार कार्यक्रम संचालन गरिनेछ्र
२१। प्रविधि प्रसारको लागि कृषि तालिम कार्यक्रम संचालनलाई निरन्तरता दिईनेछ ।
२२। कृषि सम्बन्धी जनचेतना मूलक कार्यक्रम संचालन गरिनेछ ।
२३। कृषि उत्पादन प्रवर्द्धन एवं पुरस्कृत गर्न कृषि मेला प्रदर्शनी कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइनेछ।
२४। उच्च मुल्य हुने कृषि बालि हरुको पहिचान गरि व्यवसायीकरण गर्ने नितिलाई निरन्तरता दिईनेछ ।
२५। रैथाने बालीहरुको बिउ संरक्षण खेती विस्तार तथा बजारीकरणका लागि विशेष प्रबन्ध मिलाइनेछ।
२६। कृषक सूचीकरण कार्यलाई निरन्तरता दिइनेछ।
२७। माटोकोनमुना परीक्षण कार्यलाई निरन्तरता दिइनेछ ्र
२८। कम्पोष्ट मल सहित बायोचार उत्पादनको लागि कृषकहरुलाई तालिम दिइ कम्पोष्ट मल उत्पादनमा जोड दिइनेछ ।
२९। कृषि गुरूयोजना अनुसार बाझो जमिनको उपयोग गर्न बाँस खेति, अन्न वालि, तेलहन वालि, फलफुल वालि, मसला, कपास, आलु खेतिका लागि प्रोत्साहन गर्ने नीतिलाई निरन्तरता दिइदै कृषि रणनीतिक गुरुयोजना, २०८२ अनुसार कार्यहरु गरिनेछ।
३०। जडिबुटि जन्य उत्पादन विस्तार,संरक्षण,र प्रसोद्धनलाई प्रोत्साहित गरिनेछ ।
३१। कोदो खेतिलाई प्रोत्साहित गरिनेछ ।
पशुपंक्षी सम्वन्धी निति तथा कार्यक्रम
३२। कृषि तथा पशुपालनलाई गाउँपालिकाको मुख्य आय आर्जन र रोजगारीको मुख्य आधारस्तम्भ मानिएको छ ।
३३। पशुपंक्षी तथा मत्स्यपालनमा कुनै किसिमको रोग लाग्न नदिन र कृषकहरुको उत्पादन घट्न नदिन पशु औषधि खरिद गरेर निशुल्क रुपमा वितरण गर्ने कार्यलाई निरन्तरता दिइनेछ।
३४। गाउँपालिकामा डेरी उत्पादन र खपत बढाएर दुध उत्पादनलाई आत्मनिर्भर बनाउने कार्यक्रम संचालन गरिने छ ।
३५। पशुपालनमा आवद्ध कृषकहरुलाई उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउन विभिन्न खोर तथा गोठ सुधार कार्यक्रम, पशुपालन सामग्री, उपकरण, उन्नत नश्ल वितरण, आदि विशेष अनुदानमा उपलब्ध गराइनेछ ।
३६। गाउँपालिका क्षेत्रभित्र सफा, स्वच्छ, र स्वस्थकर मासु र दुग्ध पदार्थ उत्पादन र बिक्रि वितरण गर्न विशेष पहल गरिनेछ ।
३७। समस्त पशुपालक कृषकहरुको पालन पद्दति सुदृढिकरण गरी व्यवसायीकरण गर्न नियमित रुपमा अनुगमन कार्यक्रम संचालन गरिनेछ ्र
३८। कुनै प्रकारको महामारी फैलिन नदिन पशु सेवा शाखा बाट नियमित पशुपंक्षि फर्म तथा कृषक स्थल अवलोकन तथा सर्भेलेन्स गरिनेछ ।
३९। मासुजन्य पशुपन्छी पालनलाई निर्यातमूखी बनाउन पहल गरिनेछ ।
४०। एक वडा एक पशुप्राविधिकको सेवालाई निरन्तरता दिइनेछ ।
शिक्षा
४१। २०८५ जेष्ठ सम्ममा बालमैत्री घोषणाको लक्ष्य हासिल गर्नको लागि सो सम्बन्धी सूचक अनुसारको कार्यक्रमहरु सुरुवात गरिनेछ ।
४२। प्रत्येकविद्यालयलाइ प्रविधिमैत्री शिक्षा लागु गरी सम्पूर्ण कागजातहरु डिजिटल बनाइने नीतिलाई निरन्तरता दिइनेछ ।
४३। विद्यालय शिक्षालाइगुणस्तरीय बनाउन कार्यसम्पादान सम्झौता गरि परिणाममुखी बनाउनदण्ड र पुरस्कारको व्यवस्था गर्ने नीतिलाई निरन्तरता दिइनेछ ।
४४। शिक्षक तथा कर्मचारीलाइ पेशागत क्षमता अभिवृद्धि गर्दै प्रबोधीकरण गर्न विभिन्न विषयमा आवश्यक तालिमको व्यवस्था मिलाइनेछ ।
४५। स्थानीय मातृभाषा, सामाजिक साँस्कृतिक विषयको अध्ययन अध्यापन गराउन स्थानीय पाठ्यक्रम अनुसार पाठ्यपुस्तकको छपाई तथा वितरण गरिनेछ ।
४६। उच्च शिक्षा संचालन, व्यवस्थापनमा आवश्यक समन्वय रसहकार्य गर्ने नीतिलाई निरन्तरता दिइनेछ ।
४७। प्रत्येकविद्यालय लाईएकविद्यार्थी एक विरुवा कार्यक्रम अन्तर्गत हरित विद्यालय बनाउन उत्प्रेरित गरिनेछ र आन्तरिक कृयाकलाप अन्तर्गत कृषि कर्म संग जोड्ने कार्यक्रम संचालन गर्ने विद्यालयलाई अभिप्रेरित गरिने नीतिलाई निरन्तरता दिइनेछ ।
४८। प्रत्येक सामुदायिक विद्यालयको दैनिक, मासिक, त्रैमासिक, अर्धवार्षिक र वार्षिक गतिविधि तथा कार्य संचालन क्रियाकलापलाइ विद्यालयको अनुगमन तथा मूल्यांकन प्रणालीमा अवलम्बन गरिनिरन्तरता दिइनेछ ।
४९। विद्यार्थीको शैक्षिक स्तर वृद्धि गर्नुस्थानीय स्तरको शैक्षिक सामाग्री निर्माण, संकलन, कक्षाकोठा व्यवस्थापनका लागि आवश्यक सामाग्री खरिद गरि वितरण गर्ने साथै खेलकुद विकासका लागि आवश्यक सामाग्री खरिद गरि वितरण गरिने नीति निरन्तरता दिइनेछ ।
५०। प्रत्येकविद्यालयमा अध्ययनरतविद्यार्थीहरुकोनेतृत्व क्षमता विकास गरीसंस्कारीक, जिम्मेवार, अनुशासित नैतिकवान र सहभागीता अभिवृद्धि गर्न स्काउट, जुनियर रेडक्रम सर्कल, युवा रेडक्रस सर्कल, बाल क्लव, युवा क्लवलाई सक्षम बनाउँदै लगिनेछ ।
५१। शिक्षा नियमावली, शिक्षा नीति, वहुभाषा शिक्षा निर्देशिका जस्ता कानुनी तथा नीतिगत व्यवस्था मार्फत शिक्षा क्षेत्रको गुणस्तर नियमन एवं प्रवर्द्धन गरिने छ।
५२। विद्यालयहरुको भौतिक पूर्वाधार, स्वास्थ्य तथा सरसफाईको सुविधा र आधारभुत खानेपानी सुविधा विस्तार गर्दै शिक्षकहरुको व्यवसायिक क्षमता विकासलाई निरन्तरता दिइनेछ ।
५३। विषयगत शिक्षकहरुको अभिलेख व्यवस्थापन गरी गाउँपालिकाको शैक्षिक विकासमा उनीहरुको अनुभवलाई उपयोग गर्ने कार्यलाईनिरन्तरता दिइनेछ ।
५४। विद्यालयहरुको भौतिक पूर्वाधार निर्माण गर्दा बालमैत्री तथा अपाङ्गतामैत्री संरचना निर्माण गरिने नीतिलाई निरन्तरता दिइनेछ ।
५५। किशोरीहरुका लागि सेनिटरी प्याडको वितरणकोव्यवस्था प्रभावकारी बनाइने छ । साथै प्रयोग पछाडिको व्यवस्थापन विद्यालयहरुले नै गर्नुपर्ने नीतिलाईनिरन्तरता दिइनेछ ।
५६। शैक्षिक सत्रको सुरुमा विद्यार्थी भर्ना दर शत प्रतिशत कायम गरि विद्यालय छाड्ने दर न्यून राख्न विद्यार्थी अभिभावक शिक्षा कार्यक्रम सम्पुर्ण विद्यालयहरुको समन्वयमा गाउँपालिकाले संचालन गर्नेछ ।
५७। दिवा खाजा कार्यक्रम व्यवस्थित गर्नजंक फुडलाई निरुत्साहित गर्न स्थानीय रुपमा उत्पादित खाद्य पदार्थलाई उपयोग गर्ने नीतिलाईनिरन्तरता दिइनेछ ।
५८। शैक्षिक प्रणाली मै रूपान्तरण ल्याउन पाठ्यक्रम विकास, पठनपाठनको व्यवस्थापन, अतिरिक्त क्रियाकलाप व्यवस्थपान, शैक्षिक पात्रो व्यवस्थापन, अद्यावधिक स्रोत व्यवस्थापन, विद्यालय(अविभावक बीचको सञ्चार व्यवस्थापन, अनलाइन शिक्षण तथा सिकाइ र दस्तावेजीकरण लगायतका क्षेत्रमा सूचना प्रविधिको प्रभावकारी उपयोग गरी सबै सामुदायिक तथा संस्थागत विद्यालयहरुमा शैक्षिक व्यवस्थापन सूचना प्रणाली ९भ्ःक्ष्क्०अनिवार्य गर्ने नितिलाईनिरन्तरता दिइनेछ।
५९। अभिभावक विहिन र विपन्न परिवारका सन्तानलाई आवासीय पठन पाठनको व्यवस्थालाई निरन्तरता दिइएको छ ।
६०। १० बर्षे गाउँ शिक्षा योजनालाई लागु गरिनेछ ।
६१। अतिरिक्त विषयको कक्षा संचालन गर्दा शिक्षक बैंक स्थापना गरि शिक्षक परिचालन गर्ने नीति लिइनेछ ।
६२। स्थानीय पाठ्यक्रको पाठ्यपुस्तक लेखन र छपाई गरि विद्यालयलाई वितरण गरिनेछ ।
६३। आफुसँग भएका सिपको परीक्षण गरि तहगत प्रमाण पत्र लिन चाहेमा कोशी प्रदेश सामाजिक विकास मन्त्रालय सँग समन्वयको व्यवस्था गरिनेछ ।
६४। विद्यालयहरूमा इ(हाजिरीको व्यवस्था गरिनेछ ।
संस्कृति सम्बन्धी नीति तथा कार्यक्रम
६५। गाउँपालिकाले भाषा साहित्य कला संस्कृतिको संरक्षण तथा सम्वर्धनको नीतिलाईनिरन्तरता दिइनेछ ।
६६। गाउँपालिकालाई खुल्ला वहुसांस्कृतिक संग्रहालयको रुपमा विकास गर्न पूर्वाधार निर्माण गर्दा वहुसांस्कृतिक पहिचान र मौलिकता झल्किने वास्तुकला, मूर्तिकला, चित्रकला जस्ता प्रतिविम्वहरु निर्माणलाई प्रोत्साहित गरिनेछ ।
६७। गाउँपालिका भित्र आयोजना हुने मेला, प्रदर्शनी तथा महोत्सवहरुमा विविध जातीय भेषभुषा, कला साहित्य, संगित लगायतको झाँकी प्रदर्शन गर्ने नीति लाई निरन्तरता दिईनेछ ।
६८। पराम्परागत सिपको संरक्षण तथा प्रवर्धन गरिनेछ ्र
६९। गाउँपालिका भित्र रहेका पुराना मठ मन्दिरहरुलाई पुरातात्विक विभाग सँगको सहकार्यमा खोज अनुसन्धान र प्रचार प्रसार गरिने छ ।
युवा तथा खेलकुद सम्बन्धी नीति तथा कार्यक्रम
७०। विभिन्न किसिमका दुर्व्यसनमा परेका युवाहरुलाई निरोधात्मक, प्रवर्द्धनात्मक र उपचारात्मक कार्यक्रमहरु मार्फत दुर्व्यसन मुक्त गराई समाजमा पुनःस्थापनाको प्रबन्ध मिलाइनेछ।
७१। वैदेशिक रोजगारबाट फर्केका युवाहरुले आर्जन गरेको ज्ञान सिप र पुँजीको सदुपयोग गर्दै स्वरोजगार र उद्यमशीलता विकासका लागि गाउँपालिकाको स्थानीय आर्थिक विकास योजना अन्तर्गत समावेश भएका नवप्रवर्तनशील, लगायतका प्रोत्साहनमुखी कार्यक्रम सँग आवद्ध गरिने नीतिलाई निरन्तरता दिइनेछ ।
७२। युवा बेरोजगारी न्यूनीकरणका लागि सरकारी, गैरसरकारी, सहकारी तथा निजी क्षेत्रको समन्वय र सहकार्यमा सिप तथा उद्यमशील क्षमता विकासका कार्यक्रमहरु संचालन गरिनेछ।जसमा कृषि उत्पादनलाई प्राथमिकता दिइनेछ ।
७३। गाउँपालिका गौरवका रुपमा रहेका खेलकुद प्रतियोगिताहरु आयोजना गर्न सहकार्य र साझेदारी गरिने नीतिलाई निरन्तरता दिइनेछ ।
७४। खेलकुद प्रतियोगितामा सहभागिता जनाउन गाउँपालिकामा सूचीकृत भइ स्वीकृत गराएर सहभागिलाई मात्र गाउँपालिकाले सहयोग गर्ने नीति लिएको छ ।
७५। अन्य खेलकुद प्रतियोगिता समेतलाई महत्व दिइ आयोजना गर्न प्रोत्साहन गरिनेछ ।
लैङ्गिक समानता र सामाजिक समावेशीकरण सम्बन्धी नीति तथा कार्यक्रम
७६। लैङ्गिक विभेद अन्त्य गर्दै लैङ्गिक समानता र सामाजिक समावेशीकरण सम्बन्धी रणनीतिलाई कार्यान्वयन गरिनेछ ।
७७। महिला, दलित, आदिवासि जनजाति, पछाडि पारिएक वर्ग, अति गरिब, भूमीहिन र बालबालिकालाई उत्थानशिल कार्यक्रम संचालन गरिनेछ ।
७८। ऐतिहासिक कालदेखि दलित तथा शिल्पी समुदायले, जीवन निर्वाहको रुपमा अपनाइ आएका परम्परागत पेशालाई व्यवसायिक उद्यमको रुपमा विकास गर्ने कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइनेछ ।
७९। ज्येष्ठ नागरिकको पालन पोषण,संरक्षण र सुरक्षागर्ने कार्यलाई प्राथमिकता दिइने नीतिलाई निरन्तरता दिइनेछ ।
८०। ७५वर्ष माथिका बृद्धवृद्धाहरुलाई सहुलियत दरमा तथा गर्भवती र सुत्केरी महिलाहरुलाई निस् शुल्क प्रदान गरिएको स्वास्थ्य सेवालाई निरन्तरता दिइनेछ ्र
८१। सबै प्रकारका हिंसा विरुद्ध शुन्य सहनशिलता नीतिलाई निरन्तरता दिइनेछ।
८२। महिला उद्यमशीलता विकासका लागि महिलाद्वारा प्रवर्द्धित व्यवसायमा निश्चित प्रतिशत कर छुटको व्यवस्थालाई निरन्तरता दिइनेछ ।
८३। गर्भवती महिलाहरुको लागि आमा सुरक्षा कार्यक्रम र नवजात शिशुको लागि पोषण कार्यक्रम संचालन गरिने नीतिलाई निरन्तरता दिइनेछ ।
८४। गाउँपालिका तथा वडास्तरीय वालक्लब संजाललाई प्रभावकारी रुपमा परिचालन गरिनेछ।
८५। सबै वडामा जेष्ठ नागरिक उपचार कार्यक्रम संचालन गरिनेछ ।
स्वास्थ्य सम्बन्धी नीति तथा कार्यक्रम
नेपालको संविधान २०७२ ले व्यवस्था गरे अनुसार स्वास्थ्य सेवालाई मौलिक हकको रुपमा लिईएको र सबै नेपालीहरुलाई गुणस्तरीय आधारभूत स्वास्थ्य सेवा प्रदानगरी नेपाली जनताको स्वास्थ्य स्थितिमा अपेक्षित सुधार ल्याई स्वस्थ जीवनयापन गर्न संघीय सरकार र प्रादेशिक सरकारले लिएकोनीति तथा कार्यक्रम संचालन गरिरहेकामा स्वास्थ्य सेवाका प्रबर्द्धनात्मक, प्रतिरोधात्मक, निदानात्मक, उपचारात्मक र पुनर्स्थापकीय सेवालाई अझ प्रभावकारी,सर्वसुलभ र गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्न यस गाउँपालिकाकाले सङ्घीय सरकार र प्रादेशिक सरकारको नीति तथा कार्यक्रमलाई सहयोग पुग्नेगरी कार्यक्रम संचालन गर्न निम्न नीति तय गरिएकोछ ।
८६। यस गाउँपालिकामा रहेका विपन्न, गरिव, पिछडिएका वा पछि पारिएका जेष्ठ नागरिक,महिला,अपाङ्ग तथा नेपाल सरकारले निस् शुल्क वितरणका लागि तोकेका औषधीहरु साथै नसर्ने रोगहरुका औषधीहरु निशुल्क वितरण गर्ने कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिईनेछ।
८७। ग र घ वर्ग९पहेलो र सेतो कार्ड० भएका अपाङ्गता भएका व्यक्ति र नियमित औषधि सेवन गर्ने मुटु रोगिको गाउँपालिकाले स्वास्थ्य विमा गरिदिने छ । सो कार्य पुरा गर्ने बिमा अभिकर्तालाई प्रोत्साहन समेतको व्यवस्था गरिने छ ।
८८। स्वास्थ्य विमा कार्यक्रमलाई प्रभावकारी रुपमा संचालन गरि फार्मेषी संचालनमानिरन्तरता दिइनेछ ।
८९। आङ्ग खसेका महिलाहरुको पहिचान गरि निस् शुल्क उपचारको कार्यलाई निरन्तरता दिइनेछ ्र
९०। गर्भवति महिलाको लागि ग्रामिण भिडियो एक्स(रे कार्यक्रमलाई थप प्रभावकारी बनाईनेछ, साथै पाठेघरको क्यान्सरको जाँच ९ख्क्ष्ब् तभकत० लाई निरन्तरता दिइनेछ।
९१। सुरक्षित मातृत्वलाई पहिलो प्राथमिकता दिइ गर्भअवस्थाको पहिलो महिनाबाट नै स्वास्थ्य चौकी र प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रको प्रत्यक्ष निगरानी बमोजिम स्वास्थ्य संस्थामै प्रसुती हुने अवस्थालाई प्रोत्साहन गर्न आवश्यक भत्ताको व्यवस्थालाई निरन्तरता दिइनेछ ्र
९२। पालिका भित्र रहेका सुत्केरी आमाहरुको नियमअनुसार घर भेट जाच कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइनेछ ।
९३। स्थानीय स्तरमा उत्पादन हुने पोषण युक्त खानालाई व्यवहारमा परिर्वतन गर्न सचेतनामूलक कार्यक्रम संचालनलाई निरन्तरता दिइनेछ ।
९४। पालिका भित्रका जन्मे देखी २४ महिना सम्मका सम्पूर्ण बालबालिकाहरुलाई नियमित मासिक रुपमा तौल अनुगमन गर्ने नीतिलाई निरन्तरता दिइनेछ ।
९५। सरकारले निर्धारण गरेको विपन्न नागरिक औषधी उपचार सम्बन्धी मृगौला रोग, मुटु रोग,क्यान्सर,पार्किन्स, अल्जाईमर, स्पाईनल ईन्जुरी, हेड इन्जुरी र सिकलसेल एनिमिया सम्बन्धी जटिल प्रकृतिका रोगको उपचारकालागी बिरामीलाइ उपचारको पहुँच सम्म पुर्याउन आवश्यक आर्थिक सहयोगको व्यवस्थालाई निरन्तरता दिईने छ ।
९६। सबै स्वास्थ्य संस्थाहरुबाट निःशुल्क आधारभूत स्वास्थ्य सेवा प्रदान गरिरहेकोमा त्यसलाई अझै प्रभावकारी रुपमाव्यवस्थित गरिनेछ ।
९७। प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रको आकस्मिक सेवालाई अझ प्रभावकारी रुपले सेवा दिनको लागि कर्मचारीहरुको नियम अनुसार पाउने ईमर्जेन्सी भत्ता रकम लाई निरन्तरता दिइनेछ ्र
९८। स्वास्थ्य प्रबर्द्धनात्मक, प्रतिरोधात्मक, निदानात्मक, उपचारात्मक र पुनर्स्थापकीय सेवालाईप्रभावकारी रुपमा संचालन गर्न कार्यक्रम बिस्तार गरिनेछ ।
९९। सुरक्षित मातृत्व, नवजात शिशु,वाल स्वास्थ्य, किशोरकिशोरी तथा प्रजनन्, प्रौढ तथा जेष्ठ नागरिकको सेवालाईनिरन्तरता दिदै अझ प्रभावकारी रुपमा सेवा विस्तार गरिदै लगिनेछ ।
१००। गाउँपालिकावासी सबै नागरिकलाई आकस्मिक सेवाको पहुँचमा सुनिश्चित गरिदै लगिनेछ।
१०१। गाउँघर क्लिनिक र खोप क्लिनिक लाई व्यवस्थित गरिदै लगिनेछ र क्लिनिक संचालन गर्ने स्वास्थ्य कर्मीकोप्रोत्साहन कार्यलाई निरन्तरता दिइनेछ ।
१०२। क्षयरोग खोजपड्ताल कार्यक्रम सबै वडामा निरन्तर संचालन गरिनेछ ।
१०३। महिलाहरुको प्रजनन स्वास्थ्य सम्बन्धी सम्पूर्ण समस्याहरुको खोजपड्ताल गरी उपचारको व्यवस्था गरिनेछ ्र
१०४। स्वास्थ्य सम्बन्धी विभिन्न समस्याहरुको लागि निस् शुल्क स्वास्थ्य शिविरहरु संचालन गर्ने कार्यलाई निरन्तता दिइनेछ ।
१०५। गाउँपालिकाका क्षेत्र भित्र हुने परम्परागत औषधीजन्य वनस्पतिको संरक्षण, खेति प्रवर्द्धन र प्रशोधनका कार्यलाईनिरन्तता दिइनेछ ।
१०६। महिला सामुदायिक स्वास्थ्य स्वयंसेविकाहरुको क्षमता विकास तालिमलाई निरन्तरता दिइनेछ ।
१०७। स्वास्थ्य संस्थाहरुको प्रभावकारी सेवा विस्तारका लागि सार्वजनिक संस्था निजी क्षेत्र र गैरसरकारी संस्थाहरुसँगको सहकार्य नीतिलाई निरन्तरता दिइनेछ।
१०८। सुनौलो हजार दिने आमाहरुको पोषण सुधारका लागि वडा भेटकार्यक्रम लाई निरन्तरता दिइनेछ ।
१०९। सुरक्षित गर्भपतन सेवालाई सुचिकृत स्वास्थ्य संस्थाबाट गरिने सेवा प्रवाह ९ हप्ता सम्मको गर्भपतन सेवा लाई निरन्तरता दिने साथै ९ हप्ता देखि १२ हप्ता सम्मको गर्भपतन सेवा लाई प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रबाट गरिने कार्यलाईनिरन्तरता दिइनेछ ।
११०। खोपको सुनिश्चितता र दिगोपनालाई कार्यान्वयन गरिनेछ।
१११। मनोसामाजिक विमर्षकर्ता मार्फत परामर्श सेवा उपलब्ध गराइने छ ।
आर्थिक विकास सम्बन्धी नीति तथा कार्यक्रम
११२। स्थानीय आर्थिक विकासका सम्भावनाहरूको पहिचान र व्यवसायिक परिचालनका लागि गाउँपालिकाले विशेष पहल गर्ने कार्यलाई निरन्तरता दिइनेछ ।
११३। समग्र आर्थिक गतिविधि चलायमान बनाउन र आर्थिक क्रियाकलापको स्तर मापनका लागि आर्थिक सर्वेक्षण गरिनेछ।
११४। स्थानीय आर्थिक विकासलाइ योजनावद्ध रूपमा कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ । यस अन्तर्गत स्थानीय प्रतिस्पर्धी वस्तु वा सेवाको सहभागितामूलक पहिचान गरी ती वस्तु वा सेवाहरूको समग्र मुल्य श्रृङ्खला ९उत्पादन देखि बजारीकरण सम्म० मा गाउँपालिका, निजीक्षेत्र, र सहकारीरसमुदायरसमुहसमेतको सहकार्यमा स्थानीय आर्थिक विकासका योजना अन्तर्गतका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिनेकार्यलाई निरन्तरता दिइनेछ ।
११५। दलित समुदाय लक्षित कृषक समूह निर्माण गर्दै आवश्यक सहयोग गरिनेछ ्र
११६। राजश्व सुधार योजनालाई लागु गरिनेछ ।
११७। वनजन्य कृषि उपज गाउँपालिका बाहिर निर्यात गर्दा सबै उत्पादनलाई करको दायरामा समावेश गरिनेछ।
उद्योग तथा पर्यटन सम्बन्धी नीति तथा कार्यक्रम
११८। औद्योगिक ग्राम स्थापना गरि संचालन गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाउन स्थानीय व्यवसायी तथा सरोकारवालाहरु सँग समन्वय गरिनेछ ।
११९। औद्योगिक तथा व्यवसायिक विकासका लागि गाउँपालिका उद्योग वाणिज्य संघ सँग साझेदारीको नीति लिइनेछ।
१२०। उद्योग व्यवसाय दर्ता, नविकरण, स्थानान्तरण तथा नामसारी जस्ता प्रशासनिक प्रकृयालाई सूचना प्रविधिको प्रयोग गरी सरलीकरण र प्रभावकारी बनाइने नीतिलाई निरन्तरता दिइनेछ ।
१२१। लगानीमैत्री नीति तथा औद्योगिक पूर्वाधार सुदृढीकरण गर्दै उद्योग तथा पर्यटनको विकासको नीति लिइनेछ।
१२२। सम्पूर्ण स्थानीय कच्चा पदार्थ उत्पादन गर्ने साना तथा मझौला उद्योगहरुलाई उत्पादन स्थलसम्म सडक पूर्वाधार तथा विद्युतीकरणको पहुँच पुराइनेछ।
१२३। कोशी पर्यटन वर्ष २०८२ लाई सफल बनाउन विभिन्न गतिविधि संचालन गरिनेछ ।साथै यसलाई प्रभावकारी बनाउन यस जन्तेढुङ्गा गाउँपालिका अन्तर्गतका शिक्षक, कर्मचारी तथा स्वास्थ्यकर्मीहरुलाई ३ दिन भ्रमण विदा समय मिलाएर दिने रणनीति लिइने छ ।
१२४। पर्यटकिय स्थलहरुमा निजी लगानिमा खुला गर्ने निति लिइनेछ ।
१२५। विभिन्न जातजातिहरुको ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, धार्मिक पहिचान अवगत गराउन स्थानीयहरुलाई होमस्टे संचालनमा सहयोग पुर्याइनेछ ।
१२६। सडकका दोबाटो चौबाटोहरुमा मार्गदर्शक बोर्ड राखिनेछ ।
१२७। मुख्य स्थान चोक र गाउँपालिका प्रवेशद्वारहरुमा पर्यटकीय क्षेत्रको परिचय सहित पर्यटक आकर्षण गर्न होडीङ्ग वोर्ड राखिनेछ।
१२८। अन्तरपालिका सम्बन्ध प्रवर्द्धन गर्दै अन्य स्थानीय तहहरुका असल अभ्यासलाई अनुसरण गरी पर्यटन प्रवर्द्धन गर्न स्थलगत अवलोकनका लागि गइने साथै थप राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्थानीय तहहरुसँग भगिनी सम्बन्ध विस्तार गरिनेछ।
१२९। स्थानीय स्तरमा बसोबास गर्ने वेरोजगार तथा उद्यम व्यवसाय संचालन गर्न इच्छुक र वैदेशीक रोजगारीबाट फर्केका व्यक्तिहरुलाई उद्यमशीलता तालिम दिइ उद्यमी बन्न प्रोत्साहित गरिनेछ ।
१३०। स्थानीय स्तरमा भएका कच्चापदार्थको सदुपयोग गरि उद्यमशीलता तालिम लिने व्यक्तिहरुलाई प्राविधिक सिप विकास तालिम दिइनेछ ्र
१३१। पुराना लघुउद्यमीहरुलाई पुनर्ताजगी तालिम दिइनेछ।
१३२। उद्यमीहरुले उत्पादन गरेका सामान बिक्री वितरणका लागि साझा सुविधा केन्द्र९कोसेली घर० संचालनमा ल्याइने छ ।
१३३। प्राविधिक सिपविकास तालिम लिईएका व्यक्तिहरुलाईव्यवसाय संचालन गर्न आवश्यक पर्ने ऋणको बारेमा जानकारीको लागि समुह सहकारी, वित्तीय संस्था वा बैंक सँग अन्तरक्रिया कार्यक्रम संचालन गरिनेछ ।
१३४। ऐतिहासिक, धार्मिक, भौगोलिक महत्वका पर्यटकीय स्थानहरूमा पूर्वाधार निर्माण गरिनेछ।
१३५। वार्षिक २० लाख भन्दा बढि कारोबार गर्ने व्यवसायी र पेट्रोलियम पदार्थको व्यवसायिक कारोवार गर्ने व्यवसायीले अनिवार्य अग्नी नियन्त्रक९ँष्चभ भहतष्लनगष्कजभच० राख्नु पर्ने कार्यलाई अनुगम र नियमन गरिनेछ ।
१३६। सङ्घीय सरकार बाट सुचिकृत बेरोजगारलाई काममा लगाउन शसर्त अनुदानमा सहयोग पुग्ने गरी स्थानीय तहबाट समपुरक बजेटको व्यवस्था गरिनेछ ।
१३७। रोजगार सूचना व्यस्थापन प्रणालीको स्थापना गरि सम्पूर्ण वेरोजगार व्यक्तिहरुको तथ्यांकलाई व्यवस्थित गरिने छ।
१३८। वेरोजगारहरुको ज्ञान, सीप योग्यता, अनुभव र बजारको मागका आधारमा आवश्यक पर्ने सीपविकास तालिमको पहिचान गरि सम्बन्धी तालिम केन्द्रमा सिफारिस गरिने छ ।
१३९। स्थानीय स्तरमा रोजगारी सृजनाका लागि निजी, सरकारी र गैरसरकारी क्षेत्रसंग आवश्यक सहकार्य गरि थप रोजगारी सृजना गरिने छ ।
१४०। वेरोजगार व्यक्तिका लागि बैंक तथा अन्य वित्तीय संस्थामार्फत सहुलियतपूर्ण ऋण उपलव्ध गराउन आवश्यक सहयोग गरिने छ ।
१४१। स्थानीय स्तरमा रोजगारी सृजना गर्नका लागि संघ र प्रदेश सरकारसँग आवश्यक समन्वय गर्दै यस गा।पा।को रोजगार सेवा केन्द्र र प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम प्रभावकारी रुपमा संचालन गरिनेछ।
१४२। जन्तेढुङ्गा गाउँपालिकाको रोजगार रणनीति निर्माण गरी लागु गरिने छ ।
१४३। “जन श्रमदान जन्तेढुङ्गाको अभियान” मूल नाराका साथ हप्तामा समुदायलाई निस् शुल्क श्रमदान गरी सामाजिक कार्यमा संलग्न हुन उत्प्रेरित गर्ने नीतिलाई निरन्तरता दिइनेछ ।
१४४। उत्पादनमा आधारित रोजगारीलाई प्राथमिकता दिइने नीति अवलम्बन गरिनेछ ।
१४५। कोदोको विस्कुट उत्पादन प्याकेजिङ र ब्राण्डिङ गरिनेछ ।
१४६। कोदोको हेङमावा उत्पादन ब्राण्डिङलाई प्रोत्साहन गरिनेछ ।
सहकारी समुह सम्बन्धी नीति तथा कार्यक्रम
१४७। सहकारीरसमुह संस्थाहरुको संस्थागत सुशासन प्रवर्द्धन गर्दै निक्षेप कर्ताहरुको हित संरक्षणका लागि अनुगमनलाई प्रभावकारी तुल्याइनेछ।
१४८। गाउँपालिका भित्र स्थापना हुने कृषि समूह निजी फर्म र सहकारीहरुको दर्ता तथा कार्य क्षेत्र अनुमति जस्ता विषयहरुलाई व्यवस्थित ढंगले अघि बढाइनेछ।
१४९। सहकारीहरुको माध्यमबाट उत्पादनशिल क्रियाकलापमा संलग्न नागरिकहरुको पूँजी संकलन तथा परिचालन गरी साना तथा स्वरोजगारीका अवसर सृजना गरी गरिबी न्यूनीकरण गर्ने योजनालाई निरन्तरता दिइनेछ।
१५०। कृषि लगायत विषयगत सहकारीलाइ सो क्षेत्रमा केन्द्रित भै लगानी गर्ने नीतिलाइ कार्यान्वयन गरिनेछ।
१५१। व्यवस्थापकिय क्षमता अभिवृद्धिको लागि तालिम संचालन गरिनेछ ।
१५२। सहकारीहरुलाई क्षमता अभिवृद्धि तथा नेतृत्व विकास जस्ता कार्यक्रम संचालन गरिनेछ।
१५३। सहकारी संचालनलाई कडाइका साथ नियमन गरिने नीतिलाई निरन्तरता दिइनेछ ।
१५४। सहकारी सँग समन्वय गरि कृषि सँग सम्बन्धित उत्पादनको संकलन एंवम् बजारीकरणको लागि सहकार्य गर्ने नीति अवलम्बन गरिनेछ ।
सूचना तथा संचार सम्बन्धी नीति तथा कार्यक्रम
१५५। गाउँपालिका तथा वडा कार्यालयहरुलाई सूचना प्रविधिमैत्री बनाइदै लगिनेछ।
१५६। गाउँपालिकाका ६ वटै वडा कार्यालयहरुमा राजस्व संकलनका लागि राजस्व व्यवस्थापन प्रणाली संचालन कार्यलाई निरन्तरता दिइनेछ।
१५७। सेवा प्रवाहलाई प्रविधिमैत्री बनाई एबउभचभिकक न्यखभचलबलअभ को अवधारणा विकास गरिनेछ।
१५८। जनतामा सूचना सेवा तथा अन्य महत्वपूर्ण जानकारी पुर्याउन सम्भव भएसम्म द्यगपि क्ःक् मार्फत जानकारी कार्यलाई निरन्तरता दिइनेछ ्र
१५९। ूसुरक्षित सूचना प्रविधि सबैको हातमा, पालिका तपाईको साथमाू भन्ने नाराका साथ गाउँपालिकाले सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई सूचना प्रविधि सँग जोड्ने नीतिलाई निरन्तरता गरिनेछ ।
१६०। महिला, दलित समुदायलाई सूचना प्रविधिमा पहुँच बढाउनका निम्ति सूचना प्रविधि साक्षरता कार्यक्रम लागु गरिनेछ।
१६१। नागरिकहरुको सूचनाको हकको सम्मान गर्दै गाउँपालिकालाई सूचना प्रविधिमैत्री बनाइनेछ।
न्याय, कानून तथा मानव अधिकार प्रवर्द्धन सम्बन्धी नीति तथा कार्यक्रम
१६२। हाल सम्म निर्माण भएका ऐन, कार्यविधि, मापदण्ड, निर्देशिका र कानुनहरुलाई नयाँ निर्माण गर्न संशोधन गर्न वा ऐन परिमार्जन गर्न र खारेजी गर्न परामर्श सेवा मार्फत प्रकृया अगाडि बढाइने छ ।
१६३। न्यायिक समितिको अधिकार क्षेत्र भित्रका विवादहरुको शीघ्र निरुपण गरी प्रभावकारी न्याय सम्पादन गर्न आवश्यक नीति तथा कानूनहरुको प्रबन्ध मिलाइनेछ।
१६४। न्यायिक समितिका पदाधिकारी तथा कर्मचारीहरुको विषयगत ज्ञान र क्षमता विकासका कार्यक्रमहरु कार्यान्वयन गरिनेछ।
१६५। मानव अधिकारको सम्मान, संरक्षण, सम्बर्द्धन र प्रवर्द्धनका लागि आवश्यक नीति तथा कानून तर्जुमा गरी प्रवर्द्धनात्मक कार्यक्रमहरु संचालन गरिनेछ।
१६६। सामान्य विवाद समाधान वडा स्तरीय मेलमिलाप केन्द्रबाटै गर्न मेलमिलाप कर्तालाई तालिमकोव्यवस्था गरिनेछ ।
१६७। विभेदमुक्त गाउँपालिका घोषणा गर्ने प्रकृया अवलम्वन गरिनेछ ।
१६८। स्थानीय तहलाई आवश्यक ऐन, नियम, कार्यविधिहरुको लागि गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ नेपाल र सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय सँग समन्वय गरिने छ ।
सामाजिक सुरक्षा तथा पञ्जीकरण
१६९। पञ्जीकरण सम्बन्धी सम्पूर्ण कामहरु अनिवार्य अनलाईन गर्ननिरन्तरता दिइनेछ ।
१७०। सबै वडाका व्यक्तिगत घटना दर्ता किताब९ढड्डा०लाई डिजिटाईजेशन गरिनेछ।
१७१। सामाजिक सुरक्षा सेवा लिने लाभग्राहिहरुको बायोमेट्रिक लिनको लागि शिविर संचालन गरिने छ ।
१७२। अपाङ्गता रोकथाम तथा पुनस्स्थापना कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइनेछ।
सुशासन, सार्वजनिक सेवा तथा क्षमता विकास सम्बन्धी नीति तथाकार्यक्रम
१७३। आर्थिक तथा प्रशासनिक अनुशासन कायम गर्न उल्लेखित बेरुजुको विवरण अनुसार पेश्कि बेरूजु, असुल उपर गर्नु पर्ने बेरुजु र प्रमाण पेश गर्नु पर्नेको हकमा यथासक्य चाँडै पत्रचार गरि बेरुजु फर्सौट गराइनेछ र अनियमित भएको बेरुजु सुझाव अनुरुप कार्य गरि नियमित गराइनेछ । शुन्य बेरुजुको लक्ष्य हाँसिल गर्न जन्तेढुङ्गा गाउँपालिका निरन्तर लागिरहने छ ।
१७४। प्रत्येकचौमासिकको आयरव्ययको मास्केवारी, स्वतः प्रकाशन गाउँपालिका तथा वडा कार्यालयको सूचनापाटी तथा वेवसाइटमा प्रकाशित गरिनेछ ।
१७५। गाउँपालिका कार्यालयको मानव संशाधन पर्याप्त नभएका क्षेत्रमा सम्बन्धित विषयका विज्ञहरुलाई सहजकर्ता वा विशेषज्ञको रुपमा प्रयोग गर्ने नीतिलाई निरन्तरता दिइनेछ ।
१७६। जनप्रतिनिधिहरु तथा कर्मचारीहरुको सीप तथा क्षमता अभिवृद्धिको लागि आवश्यक तालिम, गोष्ठी तथा अध्ययन अवलोकन भ्रमण कार्यक्रमलाई परिणाममुखी बनाईनेछ ।
१७७। गाउँपालिकाबाट प्रवाहहुने सम्पूर्ण सेवा र विकास निर्माणमा हुनसक्ने भ्रष्टाचार, अपारदर्शिता तथा ढिलासुस्तीमा शुन्य सहनशीलताको नीति अख्तियार गरिनेछ । सो कार्यलाई प्रभावकारी बनाउन प्रत्येक वडा कार्यालयहरु र सार्वजनिक स्थानहरुमा गाउँपालिकाको तर्फबाट सुझाव पेटिकाहरु राखिने छ ।
१७८। गाउँपालिकाबाट प्रवाह हुने योजना, लेखा, नक्सा, राजश्व लगायत सबै सेवाहरुमा सफ्टवेयर निर्माण गरी कागज विहीन प्रणाली बनाउन विद्युतीय प्रणाली पुर्ण रुपमा लागु गरिनेछ ।
१७९। आधारभुत वस्तु तथा सेवाको सहज आपूर्ति र गुणस्तर कायम गर्न नियमित रुपमा बजार अनुगमन गर्ने र यस्तो अनुगमनमा उपभोक्ताहरुलाई समेत संलग्न गराइनेछ।
१८०। गाउँपालिका भित्र रहेका असंगठित क्षेत्रका मजदुरहरुको तथ्याङ्क संकलन तथा अभिलेख व्यवस्थापन गरी निजहरुको रोजगार तथा सेवाको सुरक्षा र निजहरुको हित प्रवर्द्धन कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइनेछ ।
१८१। सार्वजनिक खर्चलाई वैज्ञानिक अनुमानयोग्य र नतिजामुखी तुल्याउन मध्यमकालिन खर्च संरचना ९ःत्भ्ँ० पद्धतिलाई निरन्तरता दिइनेछ ।
१८२। महानगरपालिका, उपमहानगरपालिका, नगरपालिका र गाउँपालिकासँग विविध विषयमा सहयोग आदानप्रदान गर्ने गरी भगिनी सम्बन्ध स्थापित गरी सहकार्य गर्ने नीतिलाईनिरन्तरता दिइनेछ ।
१८३। गाउँपालिका अन्तर्गत रहेका संगठित सेवा प्रवाह गर्ने सम्पुर्ण कार्यालय, विद्यालय संघ संस्थामा रहेका सेवा प्रवाहहरुको अनुपस्थित दरलाई शुन्य बनाउन कडाइका साथ अनुगमन गरिने कार्यलाई निरन्तरता दिइनेछ ।
१८४। नागरिक र जननिर्वाचित संस्थालाई सेवा प्रवाहमा अवरोध तथा असहयोग गरी सेवा नगर्ने नगराउने कर्मचारी, जनप्रतिनिधि शिक्षकलाई नियम अनुसार द्रुत कारवाहीप्रकृया अघि वढाउने नीतिलाई निरन्तरता दिइनेछ ।
१८५। गुनासो र सुझाव पेटिका गुनासो सुन्ने अधिकारीबाट प्रत्येक ३ दिनमा खोलिने व्यवस्था गरिनेछ ।
१८६। कुनै पनि सेवा प्रदायक निकायले गाउँपालिका मार्फत सेवा दिन चाहेमा अनिवार्य रूपमा मौजुदा सूचीमा सुचिकृत हुनु पर्नेछ ।
वन, वातावारण, जलवायु परिवर्तन तथा विपद् व्यवस्थापन सम्बन्धी नीति तथा कार्यक्रम
१८७। विपद् जोखिम न्यूनीकरण र व्यवस्थापन तथा जलवायू उत्थानशील योजना तर्जुमा गरी सो अनुसार विपद पुर्व तयारी, विपद् न्यूनीकरण, प्रतिकार्य र पुनर्स्थापनाको कार्यलाइ व्यवस्थित र प्रभावकारी वनाइने कार्यलाई निरन्तरता दिइनेछ ।
१८८। विपद् जोखिम व्यवस्थापन कोषमा रकम अभिवृद्धि गर्दै प्रभावकारी श्रोत परिचालन गरिनेछ ।
१८९। गाउँपालिकाको विपद् जोखिम नक्साङ्कन गरी सोही आधारमा विशिष्ट प्रकृतिका विपद् जोखिम प्रतिकार्य तथा पुनर्उत्थान कार्यक्रमहरु संचालन गरिनेछ।
१९०। खानेपानीको जटिलतम समस्याको तत्कालिन, अल्पकालिन र दिर्घकालिन समाधानका लागि सम्भाव्य स्रोतहरूको खोजी तथा हाल संचालनमा रहेको जन्तेढुङ्गा खानेपानी आयोजनालाई व्यवस्थित गरि वितरणको व्यवस्था मिलाइनेछ ।
१९१। जलाधार संरक्षण कार्यक्रम संचालन गरी गाउँपालिका भित्र रहेका पानीका मूलहरू, जलाधार र सिमसार क्षेत्रहरुको संरक्षण एवं प्रवर्द्धन गर्दै ती श्रोतहरुबाट खानेपानी आपूर्तिको प्रबन्ध मिलाइनेछ।
१९२। विभिन्न खोला, नदी तथा अन्य स्रोतबाट खानेपानीलाई आपूर्ति गर्ने व्यवस्थाको लागि प्राविधिक सम्भाव्यता अध्ययन गरी संघ सरकार र प्रदेश सरकारको सहकार्यमा निर्माण कार्य अघि बढाइनेछ।
१९३। सडक किनारा र सार्वजनिक स्थानहरुलाई हरियाली र सुन्दर तथा सफा राख्ने कार्यलाई प्रोत्साहित गरिनेछ ।
१९४। अस्पताल जन्य फोहोरलाई व्यवस्थित तुल्याउन सम्बन्धित निकायहरुलाई पूर्ण रुपमा जिम्मेवार बनाइनेछ। जथाभावी फोहोर फाल्ने र फोहोर गर्ने व्यक्तिलाई जरिवाना तथा अन्य दण्ड सजाय गर्ने नीति लिइनेछ।
१९५। प्लाष्टिकजन्य फोहोर नियन्त्रण तथा न्यूनिकरण गर्न पुनःर प्रयोगको लागि प्लाष्टिकजन्य सामाग्रिलाई छुट्टैव्यवस्थापन गर्न सामुदायीक वन महासंघ मार्फत चेतनामूलक कार्यक्रम संचालन गरिने छ ।
१९६। उन्नत घासको विउ उपलव्ध गराई विस्तार गरिने छ रैथाने प्रजातिको संरक्षण र प्रवर्धन वन संगको सहकार्यमा विस्तार गरिने छ।
१९७। जलवायु परिवर्तनको प्रभावन्यूनीकरण गर्न कृषि वन प्रणालिको प्रवर्द्धन र संवर्द्धन गर्ने नीतिलाई निरन्तरता दिइनेछ ।
१९८। कफि कृषि वन कार्वन विसर्जन परियोजना सँग सहकार्य गरी कार्यक्रम संचालन गरिनेछ ।
१९९। पूर्वाधार आयोजनाहरुको कार्यान्वयन गर्दा त्यस्ता आयोजनाहरुले वातावरणमा पार्ने असर न्यूनीकरणको लागि प्रारम्भिक वातावरणीय परिक्षण ९क्ष्भ्भ्० र वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन ९भ्क्ष्ब्० अध्ययन कार्यलाई निरन्तरता दिइनेछ ।
२००। खाली जग्गामा वृक्षारोपण, हरियाली प्रवर्द्धन तथा वनको संरक्षण र हैसियतमा सुधार गरी जल, जमिन तथा वातावरणको संरक्षण र जीविकोपार्जनको अवसरमा वृद्धि गरिनेछ।
२०१। पोखरी संरक्षण, पहिरो तथा गल्छि नियन्त्रण, विकासका पूर्वाधारको संरक्षण र नदी नियन्त्रण गरी जल, जमिन तथा जलाधारको संरक्षण तथा उत्पादनमा वृद्धि गरिनेछ ।
२०२। ढुंगा गिट्टि बालुवा जस्ता नदीजन्य पदार्थ र अन्य प्राकृतिक श्रोतहरुको अनाधिकृत एवं अवैज्ञानिक दोहनलाई नियन्त्रण गरिनेछ।
२०३। भुकम्पीय जोखिम न्यूनीकरणको लागि भुकम्प प्रतिरोधी भवन तथा संरचना निर्माण कार्यलाई प्राथमिकता दिइनेछ।
२०४। वन डढेलो तथा आगलागी जस्ता गतिविधिलाई जनचेतनाको माध्यमबाट न्यूनीकरण गरिनेछ ।
२०५। वन डढेलो लगाउनेलाई कानुन अनुसार दण्डित गरिनेछ, सोको जानकारी गराउनेलाई पुरस्कृत गरिनेछ ।
भौतिक पूर्वाधार विकास शहरी योजना, वस्ति विकास, विद्युत, सिचाई, आवास तथा पूर्वाधार०सम्बन्धी नीति तथा कार्यक्रम
२०६। चिसापानी वजार ढल ढलानको कार्यलाई निरन्तरता दिइ सम्पन्न उन्मुख गरिनेछ ।
२०७। सडक योजना तयार पर्ने, सडकको वर्गीकरण गर्ने इचष्नष्ल ब्लम म्भकतष्लबतष्यल क्गचखभथ मार्फत गाउँपालिका भित्रका सडकहरुको वर्गीकरण गरी अन्तर पालिका जोड्ने, अन्तर वडा जोड्ने सडक तथा अन्य वडा स्तरीय सडकको वर्गीकरण गर्ने तथा सडकको क्षेत्राधिकार कायम गरिनेछ।
२०८। उल्लेखित वर्गीकरण अनुसार गर्नुपर्ने योजनाहरुको प्राथमिकिकरण गर्ने, मुख्य रणनीतिक सडक १२ महिना नै संचालन हुने गरि स्तोरन्नति गर्ने तथा अन्तरपालिका जोड्ने सडकको अवस्था सुधार गर्ने कार्यलाई निरन्तरता दिईनेछ ।
२०९। सडकको काममा अनिवार्य श्रमदानको व्यवस्था श्रमदान वापत उपभोक्ता समितिद्वारा नाली कटान तथा सोलिंग गरिने कार्य अनिवार्य गरिनेछ।
२१०। गाउँपालिकाका आर्थिक, सामाजिक, विकासका लागि रणनीतिक महत्वका सबैं सडकहरुलाई स्तोरन्नती गरि वर्षेभरि यातायात सन्चालन हुनसक्ने सडक पूर्वाधार विकास गर्नमा जोड दिइनेछ।
२११। नतिजमुलक योजना कार्यान्वन र प्रभावकारी योजनागत अनुगमनलाई अवलम्बन गरिनेछ।
२१२। प्रशासकीय तथा प्राविधिक जटिलताका कारण अलि ठुला आयोजनाहरु उपभोक्ता समितिवाट कार्यान्वयन गर्दा व्यवहारिक कठिनाई हुने देखिएकोले रु।२० लाख भन्दा माथिका पूर्वाधार निर्माण योजनाहरु सम्बन्धित वडाको पूर्ण समन्वयनमा प्राविधिक स्टिमेट गरी सार्वजनिक खरिद ऐन तथा नियमावली बमोजिम बोलपत्र आहवान गरी ठेक्काबाट संचालन गर्ने कार्यलाई निरन्तरता दिइनेछ।
२१३। दुई पक्षीय लगानीमा संचालित योजना भने सोहि सम्झैता बमोजिम संचालन गरिनेछ।
२१४। गाउँपालिकाले भूउपयोग क्षेत्र निर्धारण गरिएको क्षेत्रमा वस्ती विकास योजना सहित भौतिक विकास गुरुयोजना तयार गरि आवास तथा वस्ती विकास, भवन तथा सार्वजनिक निर्माण लगायत पूर्वाधार निर्माण कार्य व्यवस्थित र गुणस्तरीय रुपमा संचालन गरिनेछ।
२१५। विगत देखिका निर्माणाधीन तथा अधुरा योजनाहरुलाई सम्पन्न गर्न क्रमागत रुपमा बजेट विनियोजन गरिनेछ।
२१६। नेपाल राष्ट्रिय भवन संहिता २०६०, वस्ती विकास, शहरी योजना तथा भवन निर्माण सम्बन्धी मापदण्ड २०७२, राष्ट्रिय भू(उपयोग नीति, भवन तथा योजना मापदण्ड २०५६ लगायतका राष्ट्रिय प्रादेशिक एवं स्थानीय भूमीव्यवस्थापन तथा भवन नियमन सम्बन्धी ऐन, मापदण्ड तथा निर्देशिकाहरुलाई कडाईका साथ लागू गरी सुरक्षित एवं व्यवस्थित संरचना निर्माण गर्ने नीतिलाई निरन्तरता दिइनेछ।
२१७। भवन निर्माण अनुमति प्रक्रियालाई प्रविधिमा आधारित तुल्याई सहजीकरण गरिनेछ।
२१८। गाउँपालिका भित्र भू(उपयोग नीति लागु गर्दै जाने नीति लिइनेछ।
२१९। ट्रयाक खोलि सकेका स्थानीय सडकहरुको सामान्य मर्मत सम्भार “मर्मत सम्भार कोष” बाट गरिने नीति लिईएको छ ्र
२२०। धार्मिक तथा प्राकृतिक पर्यटकिय क्षेत्रको भैतिक पुर्वाधार तथा व्यवस्थापनलाई निरन्तरता दिइनेछ ।
२२१। आवश्यकता अनुसार नया सडक ट्रयाकको निर्माण गरिनेछ ।
२२२। शहिद पार्क उदुङ्खा र होङ्गा पोखरी संरक्षण, सैन्दर्यकरणको निम्ती निजी क्षेत्रलाई पनि आकर्षण गर्ने नीतिलाई निरन्तरता दिइनेछ ।
राजस्व तथा आन्तरिक श्रोत परिचालन नीति तथा कार्यक्रम
२२३। आन्तरिक आय व्यवस्थापनका लागि प्राकृतिक स्रोत विक्रि सम्बन्धी ऐन तथा नियमावली तर्जुमा गरी राजस्व परिचालनलाई थप व्यवस्थित तुल्याइने छ ।
२२४। आन्तरिक आयका स्रोतहरूको सम्भाव्यता अध्ययन, राजश्व बाँडफाँड, अन्तर सरकारी वित्तीय हस्तान्तरण, तथा गैससको स्रोत परिचालनको लागि स्थानीय सरोकारवाला, प्रदेश सरकार रनेपाल सरकारका निकाय तथा गैसस र विकास साझेदार सँग परामर्श, समन्वय, र साझेदारी गरिनेछ।
२२५। करको दर सम्भव भएसम्म न्यूनतम गर्दै करको दायरा विस्तार गर्ने नीति लिइनेछ। प्रगतिशिल कर प्रणाली अवलम्वन गरी नागरिकहरु बीच रहेको असमानता न्यूनीकरण गर्दै लगिनेछ।
२२६। गाउँपालिकाको आन्तरिक राजस्व अभिवृद्धिका लागि करका नयाँ सम्भाव्य क्षेत्रहरु पहिचान गरिनेछ।
२२७। वडा कार्यालयहरुसँग समन्वय गरी घर बहाल करमा रहेको चुहावट नियन्त्रण गर्न घरधनी र वहालमा रहनेहरुको अभिलेख अद्यावधिक राख्ने प्रणाली विकास गरिनेछ।
२२८। ढुंगा, गिट्टी बालुवा जस्ता नदीजन्य पदार्थ र कृषि जन्य वन पैदवारको ठेक्का व्यवस्थापनमा संघीय वन सम्बन्धी कानूनका कारण उत्पन्न जटिलतालाई दृष्टिगत गरी समन्वय र सहकार्यमा व्यवस्थापन गरिनेछ ।
२२९। करदाताहरुलाई आफुले तिर्नु पर्ने मोटामोटी कर दायित्व र कर तिर्ने समयसीमा समयमै जानकारी दिन निजहरुको सेल नम्बरमा विद्युतीय प्रणालीद्वारा सन्देश प्रवाहित गर्ने नीति लिइनेछ।
२३०। करदाताहरुको अभिलेख व्यवस्थापन सुदृढ गर्दै उत्कृष्ट करदाताहरुलाई पुरस्कृत तथा सम्मानित गर्ने नीति लिइनेछ ।
२३१। गाउँपालिका भित्र संचालन हुने सम्पुर्ण उद्योग तथा व्यवसाय दर्ता र नवीकरणको लागि प्रोत्साहन गरिने नीति लिइनेछ साथै दर्ता र नविकरण नभएमा दण्ड र जरिवानाको नीति लिइनेछ ।
२३२। कर प्रशासनलाई सूचना प्रविधिमैत्री एवं करदातामैत्री तुल्याउदै लगिनेछ।
२३३। वन जन्य निकासीलाई करको दायरामा ल्याइनेछ ।
२३४। सम्पति कर, भुमि कर, वाहल कर नियमित र अनिवार्य गरिने नीति लिईनेछ ।
२३५। सम्पुर्ण निर्यातजन्य उत्पादनलाई करको दायरामा समावेश गरिनेछ ।
धन्यवाद
अरूणा देवी राई
अध्यक्ष
९ असार २०८२