Monday, September 14

दिक्तेल रुपाकोट मझुवागढीको नीति तथा कार्यक्रम : बाँदर धपाउन रु ४५ लाख बजेट

खोटाङ, ९ असार । दिक्तेल रूपाकोट मझुवागढी नगरपालिकाले बाँदर धपाउनका लागि बजेट विनियोजन गरेको छ । बाँदरको आतङ्कबाट पीडित किसानलाई राहत दिलाउन नगरपालिकाले १५ औँ नगरसभाबाट हरेक वडा तथा टोलमा ‘बाली हेरालु’ राख्नका लागि बजेट विनियोजन गरेको हो ।

नगर उपप्रमुख विशन राईले प्रस्तुत गर्नुभएको आगामी आर्थिक वर्ष २०८३÷८४ को बजेटमा बाँदर लगायतका हानीकारक वन्यजन्तुबाट कृषि बालीमा हुने क्षति न्यूनीकरणका लागि रु ४५ लाख छुट्याइएको छ । नगर उपप्रमुख राईले कृषि उत्पादनलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर आर्थिक वर्ष २०८३÷८४ का लागि रु एक अर्ब एक करोड ५५ लाख ३१ हजार १०१ बजेट विनियोजन गर्नुभएको हो ।

बाँदरको समस्यलाई निराकरण गर्नका लागि ‘बाली हेरालु’ राख्ने नीति तथा कार्यक्रम पारित गरिएको नगरप्रमुख तीर्थराज भट्टराईले बताउनुभएको छ । बाँदरको समस्या समाधान गर्न सङ्घीय सरकार तथा छिमेकी पालिकाहरूसँगको समन्वयमा अल्पकालीन र दीर्घकालीन योजना बनाइएको जनाइएको छ । ्

नगरपालिकाले ‘किसानलाई के चाहिन्छ ?’ कार्यक्रमसमेत सञ्चालन गर्ने नगरसभामा प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । किसानलाई के चाहिन्छ ? कार्यक्रम अन्तरगत किसानको घरदैलोमा पुगेर प्राविधिक सेवा, उन्नत बीउबिजन वितरण, एकीकृत घुम्ती शिविर सञ्चालन गर्ने कार्यक्रम तय गरिएको छ ।

जिल्लाका दश स्थानीय तहमध्ये हलेसी तुवाचुङ नगरपालिका, जन्तेढुङ्गा गाउँपालिका र दिप्रुङ चुइचुम्मा गाउँपालिकाले असार–७ गते नै नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरिसकेको छ । जिल्लाको दोस्रो ठूलो स्थानीय तह (एघार वडा रहेको) हलेसी तुवाचुङ नगरपालिकाले रु ८४ करोड ११ लाख ८२ हजारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेको हो ।

केपिलासगढी गाउँपालिकाले मङ्गलबार रु ४७ करोड ५१ लख पाँच हजार १७० को नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेको छ । गाउँपालिकाको १९ औँ गाउँसभामा गाउँपालिका उपप्रमुख गुरुराज राईले पूँजीगत खर्चतर्फ रु १७ करोड १२ लाख ५१ हजार तथा चालु खर्चतर्फ रु ३० करोड ३८ लाख ५४ हजार १७० बजेट विनियोजन गर्नुभएको हो ।

दुई नगरपालिका र आठ गाउँपालिका रहेको जिल्लामा पाँच स्थानीय तहले असार–१० गते (भोलि) नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्ने तयारी गरेको छ । खोटेहाङ गाउँपालिका, साकेला गाउँपालिका, रावाबेँसी गाउँपालिका, बराहपोखरी गाउँपालिका र ऐसेलुखर्क गाउँपालिकाले भोलि (बुधबार) नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्ने भएको हो ।