खोटाङ, २७ मङ्सिर । प्रवर्धक कम्पनीले मुआब्जा नदिएको केपिलासगढी गाउँपालिकाका स्थानीय जग्गाधनीले माथिल्लो रावाखोला साना जलविद्युत् आयोजना पुनः बन्द गराएका छन् । विद्युत् आयोजनाले ओगटेको निजी जग्गाको उचित मुआब्जा तथा क्षतिपूर्ति नपाएको भन्दै जग्गाधनीहरुले तीन मेगावाट क्षमताको माथिल्लो रावाखोला जलविद्युत् आयोजनाको उत्पादन तीन दिनदेखि पूर्ण रूपमा बन्द गराएका हुन् ।
यही मङ्सिर–६ गते प्रवर्धक कम्पनीका प्रतिनिधि र जग्गाधनीबीच मङ्सिर–२५ गतेभित्र क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउने सहमति भएको थियो । दुई पक्षबीच बसेर गरिएको लिखित सहमति प्रवर्धक कम्पनीले कार्यान्वयन नगरेपछि जग्गाधनीले सोही दिन अर्थात् मङ्सिर–२५ गते बेलुकादेखि पानी टरबाइनबाट हटाएर खोलातिर फर्काइदिएका थिए ।
लामो समयदेखि मुआब्जा नपाएको भन्दै चरणवद्ध आन्दोलनमा उत्रिएका स्थानीयवासीले गत चैतमा समेत उक्त जलविद्युत् आयोजना तीन दिन बन्द गराएका थिए । चरणवद्ध आन्दोलनमा उत्रिएका जग्गाधनीहरूले जग्गाको मुआब्जा नदिएसम्म जलविद्युत् आयोजनाको उत्पादन सञ्चालन गर्न नदिने चेतावनी दिएका छन् ।
सुङ्देल र केपिलासगढी गाउँपालिका–६, दिप्सुङको सिमानामा रहेको रावाखोलाबाट उत्पादन गरिएको ३ मेगावाट क्षमताको विद्युत वि.सं. २०७७ भदौ–१६ गते नेसनल ग्रिडमा जोडिएको थियो । कम्पनीले पोल गाडिएको जग्गाको क्षतिपूर्ति दिएपनि तार र पाइपलाइनले ओगटेको जग्गाको क्षतिपूर्ति नदिएको स्थानीयले बताएका छन् ।
जलविद्युत् आयोजना सञ्चालन भएको वर्षौँ हुँदा पनि रावा इनर्जी डेभलपमेन्ट प्रालिले उपयोग गरेको जग्गाको मुआब्जा तथा क्षतिपूर्ति नदिएको भन्दै स्थानीय जग्गाधनीले आयोजना बन्द गरेको स्थानीय माइतीराज राईले जानकारी दिनुभएको छ । “गत चैतमा पनि स्थानीयले उक्त जलविद्युत् आयोजना बन्द गराएका थिए । मुआब्जा तथा क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउने सहमति पश्चात सञ्चालनमा आएको थियो”, उहाँले भन्नुभयो, “सहमति कार्यन्वयनमा नआएपछि उपभोक्ताले पुनः आयोजना बन्द गराएका हुन् । यस विषयमा सम्बन्धित निकायले ध्यान दिन जरुरी छ ।”
स्थानीय जग्गाधनीहरूले जलविद्युत् आयोजना सञ्चालन गर्न ओगटिएको सम्पूर्ण जग्गाको निष्पक्ष मूल्याङ्कनसहित तुरुन्त क्षतिपूर्तिदिनुपर्ने, जालपादेखि पावर हाउससम्मको सडक मर्मत, सोलिङ तथा ढल व्यवस्थापन गर्नु पर्ने, हिउँदमा खोलामा १०–१५ प्रतिशत पानी अनिवार्य छाड्नुपर्ने, सरकारी जग्गा प्रयोग गर्दा कानुनी अनुमति लिनुपर्ने, प्रभावित स्थानीयलाई प्राथमिकतामा राखेर समस्या समाधान गर्नुपर्ने माग राखेका छन् । यता आयोजनाका सञ्चालक समितिका सदस्य राजन दाहालले भने, धेरै जग्गाधनीहरूलाई क्षतिपूर्ति दिइसकिएको र अहिले उठाइएका कतिपय मागहरू सम्बोधन गर्न नसकिने अवस्थाको रहेको बताउनुभएको छ ।
केपिलासगढी गाउँपालिकाको समन्वयमा रावा ईनर्जी डेभलपमेन्ट कम्पनी र निजी तथा सार्वजनिक सम्पत्ति संरक्षण सङ्घर्ष समितिबीच वि.सं. २०८१ चैत्र–५ गते बसेको बैठकमा मुआब्जा समन्वय समिति गठन गरिएको छ । स्थानीय पटनबहादुर राईको संयोजकत्वमा गठित समितिले रावा ईनर्जी डेभलपमेन्ट कम्पनीसँग समन्वय गरेर ३५ दिनभित्र जग्गादाताहरुलाई मुआब्जा उपलब्ध गराउने सहमति गरेको थियो ।
गाउँपालिकाको कार्यालयमा बसेर गरिएको सहमति कार्यान्वयन नभएपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालय खोटाङलाई समेत ज्ञापनपत्र बुझाएका थिए । गत वैशाख–३० गते ज्ञापनपत्र बुझ्नुहुँदै तत्कालीन निमित्त प्रमुख जिल्ला अधिकारी सागर साहले समस्या समाधान गर्न पहल गर्ने बताउनुभएको भएपनि अहिलेसम्म प्रशासनको कुनै पहल भएको छैन ।