–तीर्थराज भट्टराई
नेपालका ग्रामीण भेगमा मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्व दिनप्रतिदिन जटिल बन्दै गएको छ । विशेषगरी खोटाङ जिल्लाको दिक्तेल रूपाकोट मझुवागढी नगरपालिकामा बाँदर आतङ्क गम्भीर समस्याको रूपमा रहेको छ । बाँदरको समस्याबाट कृषकहरु आर्थिक क्षति सँगसँगै सामाजिक र मनोवैज्ञानिक रूपमा पनि पीडित बनेका छन् ।
राष्ट्रिय तथ्यॅाक हेर्दा ७७ जिल्लामध्ये रामेछाप पछाडि खोटाङ उच्च बसाइँसराइ हुने जिल्लामध्ये दोस्रोमा पर्दछ । बाँदरले कृषकद्वारा खेतबारीमा लगाइएको अन्नबाली केही क्षणमा नै ध्वस्त गरिदिन्छन् । कृषकले दुःख गरेर उत्पादित खाद्यान्न नष्ट भएपछि उनीहरु गाउँ छोडेर अन्यत्र जान बाध्यता बनेका छन् ।
मानव– वन्यजन्तु द्वन्द्व र बसाइँसराइ
हाम्रो नगरपालिकाका १५ वटै वडामा बाँदरको डरलाग्दो समस्या छ । मकै, कोदो, भटमास, दाल, आलुजस्ता मुख्य अन्नबाली तथा सागसब्जीमा हुने क्षतिले कृषकको वर्षभरीको मेहनत व्यर्थ हुन्छ । यसको प्रत्यक्ष असर खाद्य सुरक्षामा परेको छ । यसले गर्दा स–परिवार बसाइँसराइ गर्न बाध्य भएका छन् ।
राष्ट्रिय रूपमा उत्पादन कम हॅुदा आयआर्जनको स्रोत घट्दै जान्छ जसबाट राज्यलाई नै दीर्घकालीन समस्या भएको छ । पछिल्ला वर्षहरूमा खोटाङबाट बसाइँसराइ तीव्रगतिमा बढ्नुको विभिन्न कारण होलान् तर त्यस मध्ये प्रमुख कारण बॅादरको समस्या नै हो ।
राज्यले कृषकको न्यूनतम सुरक्षा सुनिश्चित गर्न जरूरीछ । सुरक्षित जीवनको खोजी गर्नु नागरिकको स्वाभाविक अधिकार पनि हो । यहाँका कृषकहरूले हामीलाई विकास चाहिएन अन्नबाली सुरक्षित गर्दै बाँच्न पाउनुपर्छ । हामीलाई भौतिक पूर्वाधारको विकास होइन पहिला बाली जोगाएर बाँच्ने व्यवस्था सरकारले गरिदियोस् भन्ने जोडदार माग कृषकहरुले राखेका छन् ।
सम्झौता र कार्यान्वयनको सङ्कट
गत वर्ष साउन ११ देखि १८ गतेसम्म काठमाडौँको माइतीघर मण्डलामा गरिएको आमरण अनसन कुनै व्यक्तिगत स्वार्थको आन्दोलन थिएन । बाँदरबाट पीडित कृषकको आवाज थियो । तत्कालीन सरकारसँग भएको सहमति कार्यान्वयन हुँदा बाँदर नियन्त्रणलाई उच्च प्राथमिकतामा राखिएको थियो । तर, एक वर्ष बितिसक्दा पनि पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन नहुनु गम्भीर विषय हो ।
विगतको सरकारले गरेको सम्झौतालाई वर्तमान सरकारले अक्षरसः मागहरु कार्यान्वयन गर्नुपर्छ अन्यथा पुनः सत्याग्रहको विकल्प देखिदैन । प्रश्न उठ्छ सम्झौता किन कार्यान्वयन भएन ? यसको जिम्मेवारी कसले लिने ? सम्बन्धित मन्त्रालय तथा सरोकारवाला निकायको उदासीनता र नीतिगत अस्पष्टताले समस्या जटिल बनेको छ ।
नागरिकसँग प्रत्यक्ष जोडिएको विषयलाई आलटाल गर्दै महत्व नदिनु खेदजनक छ । स्थानीय नगर पालिकाको नगर प्रमुखसँग गरिएको लिखित प्रतिबद्धता कार्यान्वयन नहुनु लोकतान्त्रिक उत्तरदायित्व माथि नै गम्भीर प्रश्न हो । यो विषयलाई मैले पनि गम्भिरता पूर्वक लिएको छु ।
अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास र नेपालमा सम्भावना
विश्वका विभिन्न देशहरूले मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्व समाधानका लागि प्रभावकारी उपाय अपनाएका छन् । भारतमा ‘मङ्की म्यानेजमेन्ट प्रोग्राम’ अन्तरगत बाँदरको जनसङ्ख्या नियन्त्रण, स्थानान्तरण र बन्ध्याकरण जस्ता कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको छ । अफ्रिकाका केही देशमा समुदायमा आधारित संरक्षण प्रणाली सफल देखिएको छ ।
नेपालमा पनि वैज्ञानिक अध्ययनका आधारमा बाँदरको बासस्थान व्यवस्थापन, खाद्य स्रोत नियन्त्रण, बन्ध्याकरण, अन्य वैज्ञानिक उपाय वा वैकल्पिक खेती प्रवद्र्धन गर्न सकिन्छ । यसका लागि स्थानीय तहलाई संघीय तथा प्रदेश सरकारले आवश्यक आर्थिक स्रोत र प्राविधिक जनशक्ति उपलब्ध गराउनु अपरिहार्य छ । स्थानीय सरकारले मात्रै वन्यजन्तु नियन्त्रण गर्न सक्दैन भन्ने हाम्रो निष्कर्ष छ ।
स्थानीयको आन्दोलन र निकास
करिब एक महिनाअघि खोटाङमा बाँदर आतङ्कविरुद्ध उठेको आवाज केवल प्रदर्शन मात्र थिएन । त्यो प्रदर्शन कृषकहरूको मौन पीडाको विस्फोट थियो । बाली संरक्षण समितिका जिल्ला अध्यक्ष दुर्गाप्रसाद घिमिरेको अगुवाइमा दिक्तेल बजारमा सयौँ नागरिकहरू भेला भए । उनीहरूको हातमा हलो, जुवा, कोदालो, फरुवा, रूखका हाँगा र जोतारो जस्ता कृषि औजार थिए । ती औजार खेतीका लागि होइन आफ्नै जीवन र अस्तित्व जोगाउनका लागि प्रतीक बनेका थिए । उनीहरूले कृषि सामग्री बोकेर दिक्तेल बजार परिक्रमा गर्दै वॅादर नियन्त्रणको चर्को नारा घन्काएका थिए ।
यो आन्दोलन कुनै अस्वाभाविक वा नाजायज मागको अभिव्यक्ति थिएन । वर्षौंदेखि बाँदरको आतङ्कले नष्ट पारेको श्रम, पसिना र आशामाथिको विद्रोह थियो । खेतबारीमा लगाइएको अन्नबाली बाँदरले नष्ट गरेपछि चहऱ्याइरहेको घाउको अभिव्यक्ति थियो । बाँदर आतङ्कबाट किसानको आत्मसम्मान र भविष्य दुवैमा चोट पुगेको छ । यस्तो अवस्था कायम रहे उनीहरूलाई निराशा, बाध्यता र करुणाले भरिएको अर्को सशक्त आन्दोलनतर्फ धकेल्ने निश्चित प्रायः छ ।
यो आन्दोलनले समस्या समाधानको लागि सशक्त दवाव सिर्जना गरेको छ । यथाशीघ्र स्थानीय तह, सङ्घीय सरकार र सम्बन्धित निकायहरूबीच समन्वय, प्रभावकारी नीति निर्माण र कार्यान्वयनमार्फत दीर्घकालीन निकास खोज्नु आजको आवश्यकता हो । किसानको आवाज सुन्ने र उनीहरूको पीडालाई सम्बोधन गर्ने हो भने मात्रै आन्दोलनले सार्थकता पाउनेछ । अन्यथा ती औजारहरू फेरि अर्को सशक्त विद्रोहका प्रतीक बन्नेछन् ।
पुनः सङ्घर्षको चेतावनी
दिक्तेलमा कृषकहरूबाट यस विषयमा पटक–पटक आन्दोलन भएका छन् । स्थानीय सरकार र नागरिकले बाँदरको समस्या समाधान गर्ने कोशिस गरिरहेका छन् । तर, सङ्घीय सरकारबाट नागरिकहरुको जीवनयापनसँग जोडिएको विषयलाई आलटाल गर्ने पवृति देखिएकोले अब पुनः काठमाडौँमा सत्याग्रह निश्चित प्रायः छ ।
गत वर्ष नगर प्रमुखको रूपमा मैले काठमाडौंको माइतीघर मण्डलामा आमरण अनसन बसेर नागरिकको आवाज उठाएको थिएँ । त्यसबेला भएको लिखित सम्झौता कार्यान्वयन नहुनु सङ्घर्षको अवमूल्यन हो । ‘राज्यबाट नागरिकको आवाज सुनिएन भने सशक्त आन्दोलन जन्मिन्छ’ यो कसैले रोक्न सक्दैन ।
बॅादरको समस्याको कारण नागरिकको धैर्यताको बाँध टुट्न लागेको छ । राज्यले सम्झौता तत्काल कार्यान्वयन नगरे अव हुने सत्याग्रहमा म एक्लो होइन–सयौँ कृषक र नागरिकसहित शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा उत्रन तयार छु । यो पटकको सत्याग्रह मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्व व्यवस्थापन गर्न आन्दोलनको सम्भवतः अन्तिम स्वरुप हुन सक्नेछ ।
निष्कर्ष
मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्व केवल वातावरणीय समस्या मात्रै होइन–यो जीवन र अस्तित्वको प्रश्न हो । खोटाङको बसाइँसराइ नै यसको प्रत्यक्ष प्रमाण हो । अब सरकार स्पष्ट नीति, तत्काल कार्यान्वयन र दीर्घकालीन समाधानका साथ अघि बढ्नैपर्छ । अन्यथा नागरिक पुनः सडकमा उत्रनेछन् । आमरण अनसन सहितको सत्याग्रह चेतावनी मात्र होइन । यो अन्तिम सङ्घर्षको स्वरूप हो ।
राज्यले समयमै नागरिकको बाँच्न पाउने अधिकार सुनिश्चित गरोस् । अन्यथा नागरिकको रक्षाका लागि हुने सत्याग्रहलाई तात्विक निष्कर्षमा पुऱ्याउन हामी कटिवद्ध छौँ ।
(लेखक– दिक्तेल रूपाकोट मझुवागढी नगरपालिकाको नगर प्रमुख हुनुहुन्छ ।)